ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਡਾ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ
ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ:
ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਭਧ ਨਹਿਰੀ/ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਇਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਮਾਇਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ (ਤੁਪਕਾ ਅਤੇ ਫੁਆਰਾ) ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਭਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਓ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਮੋਘਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ ਪਾਈਪਲਾਇਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਤੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ ਪਾਈਪਲਾਇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 22,000/-ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 321 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਜਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਮਾਇਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ (ਤੁਪਕਾ ਤੇ ਫੁਆਰਾ) ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਪ੍ਰਤੀਸੁਤ ਸਬਸਿਡੀ (ਛੋਟੇ/ਸੀਮਾਂਤ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ) ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 37 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਤੇ ਮਾਇਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ/ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਚਾਲੂ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਰੂਫ-ਟੋਪ ਰੇਨਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਿਅਲ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਰ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
