ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
– ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਫਰਵਰੀ:
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਬਾਦਲੇ/ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਲੋਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਉਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
