ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ – ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਪਵੇਗੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਚਾਲ – ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

 ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ
–  ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ
–  ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੈ
–   ਆਪਣੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ, 6 ਦਸੰਬਰ 2020
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼  ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਚਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਲਟੀ ਪਵੇਗੀ  ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਊਨੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਜਾਲ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੀ ਨਹੀਂ।  ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ਼ੱਦਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਆਖੀਰ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਦਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ( ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ)  ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗਾਲ਼ੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਗਲਤਫਹਮੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਲਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੋਧਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਣੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਨਾਲ 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ 150 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੜੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਠੰਢੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ।