ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ 3222 ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਏ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਸਨ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ 3222 ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 5025 ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1614 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਨਿਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਉਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਮਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ, ਜ਼ਿਲੇਦਾਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਸਨ। ਕਈ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਸਨ।ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 5025 ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 3222 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 1614 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।