ਐਨ ਓ ਸੀ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਨ ਓ ਸੀ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਸੀ , ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਿਲ ਇਕ ਜਨ ਹਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੋਰ ਕਰਨ ਤਕ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ , ਉਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਆਯੂਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੀ ਆਈ ਐਲ ਦਾਖਿਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੇ ਉਹ ਸੇਲ ਡੀਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਨ ਓ ਸੀ ਜਰੂਰ ਦੇਖਣ । ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਐਨ ਓ ਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 1995 ਦੇ ਐਕਟ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
। ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਜਨ ਹਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ
। ਜਿੱਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।