ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ - ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ
- ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਗਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕੇਗੀ- ਗਰੇਵਾਲ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ/ਸੰਦੌੜ 08 ਨਵੰਬਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫ਼ੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ ਪੱਲਵੀ ਅਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੈਦੇ ਸਰਕਲ ਸੰਦੌੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੱਥਣ,ਬੁਰਜ,ਸੱਦੋਪੁਰ,ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਚੁੰਘਾ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਅੱਗ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ ਪੱਲਵੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਫ਼ਾ 144 ਅਧੀਨ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਗਸ਼ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਟਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓਜ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫ਼ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਗਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ , ਸਰਪੰਚਾ,ਪੰਚਾ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨ । ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਢੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
