*ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂਚ*
*ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ , ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ*
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 8 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਉਸ ਸਮੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਲਿਆ , ਹੁਣ ਜਦੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਦੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸ਼ਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਰੈਸ਼ਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਦੇ ਰਿਸਤੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ । ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸਤੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗ੍ਹੜ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 7 ਸਥਿਤ ਕੋਠੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ । ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ । ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟਮਨੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਸੀ, ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੇਂ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।