ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਚੀਮਾ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 50ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਕਰ ਆਈਜੀਐਸਟੀ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਧਾਰਤ ਖਪਤ ਕਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ (ਬੀ2ਸੀ) ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਕਰੈਪ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ  ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਕਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਉੱਨਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੁੱਲ ਗੇਮਿੰਗ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਛੋਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਤਮ-ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ  ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।