ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੂਨ,( ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ NDA ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ, 2024-25 ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਵ-ਬਜਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ 21 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ NDA ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਏਆਈਕੇਐਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਏਆਈਕੇਐੱਸ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 159 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਝਿੜਕ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
