ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਖੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਖੀ।

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਸਤੇ 2630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ 870 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 366 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 7 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਾਲਸ ਰਜਬਾਹਾ, ਸਰਾਭਾ ਮਾਈਨਰ, ਰੱਤੋਵਾਲ ਮਾਈਨਰ, ਨੂਰਪੁਰ ਮਾਈਨਰ, ਬੱਸੀਆ ਸਬ-ਮਾਈਨਰ, ਕੰਗਣਵਾਲ ਰਜਬਾਹਾ ਦੀ ਬੁਰਜੀ 0-15250, ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਰਜਬਾਹਾ ਅਤੇ ਜੱਸੋਵਾਲ ਰਜਬਾਹਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2-ਆਰ ਰਜਬਾਹਾ ਸਿਸਟਮ, 3-ਆਰ ਰਜਬਾਹਾ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ 4-ਆਰ ਰਜਬਾਹਾ, ਮਹੌਲੀ ਮਾਈਨਰ, ਬੱਲੋਵਾਲ ਮਾਈਨਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਜਵਾਹਿਆ ਅਤੇ ਮਾਈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।