ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਮਾਂ ਕਲਾਂ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ – ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਮਾਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਮਾਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਐਨ.ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 75 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਭਮਾਂ ਕਲਾਂ ‘ਚ 1947 ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ | 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ – ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਚ ਆਈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਹੀ ਡੀ.ਸੀ.,ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਐਨਸੀਐਸਸੀ 7.2 ਧਾਰਾ vii ਤਹਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿੰਡ ਭਮਾਂ ਕਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1989 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
