ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

*•ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਟੇਲ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਲ-2/ਐਲ-14ਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 1004 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 9754 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਬੀਅਰ ਬਾਰ, ਹਾਰਡ ਬਾਰ, ਕਲੱਬਾਂ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਬ੍ਰਿਊਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤੇ ਲਗਦਾ ਵੈਟ ਘਟਾ ਕੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਕ ਆਬਕਾਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਲ-50 ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ 2500 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਐਲ-50 ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫੀਸ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਐਲ-50 ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਐਲ-50 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

*’ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ-2023’ ਮਨਜ਼ੂਰ*

ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ-2023’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਸ.) ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਉਤੇ ਪਿਟ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਰੇਤਾ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਧਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲੇਅ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਉਤੇ ਕੋਈ ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋ ਏਕੜ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਧਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਖ਼ੁਦਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਰੇਤੇ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

*ਜਲ ਸਰੋਤ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ*

ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹੱਤਵ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ 1278 ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 708 ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇੰਗ ਕਾਡਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੇਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 957 ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 74.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੰਗ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ (ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ।

*ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਨੀ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਕਮੇਟੀ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਨੀ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਕਮੇਟੀ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

*ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ*

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫੀ/ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।