ਪੰਜਾਬ
*ਰੈਗੂਲਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗਈ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆ ਤੋਂ ਨਹੀ ਮਿਲੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ : ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ*
*ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਵੀ ਨਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ*
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ , 3 ਅਕਤੂਬਰ () : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਤਿੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਰੱਖੀਆ ਹਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਇਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਰੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਰੰਭਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
