ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਅਪੰਗਤਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਤਵਾਂ ਸਥਾਨ: ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ, 25 ਫਰਵਰੀ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ  ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀਜ਼) ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਲੱਖਣ ਅਪੰਗਤਾ ਪਛਾਣ (ਯੂਡੀਆਈਡੀ) ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 7ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 3,58,206 ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1,89,323 ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ 3,27,127 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 52.85 ਫੀਸਦੀ (1,89,323) ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੱਧਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ‘ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1,48,277 ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ 84.27 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਕਡਾਊਨ/ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 42,699 ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।”

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਪਿਤ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ 7ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁਖਾਲੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

 ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਕਅਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀ.ਈ.ਓਜ਼ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.ਵਾਈ.) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੀਡਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।