6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਵੇ ਬਾਜ਼ – ਖਹਿਰਾ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 04 ਜੂਨ( ) 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲਾਰੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੇਵਲ ਛੱਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਖੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਰਸਨਲ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਦਰਜਾ-4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਆਸਾਂ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਉਮੀਦਿ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਲਟ। ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹ ਲਈਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡੀ.ਏ. ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਕੇਂਦਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਡੀ.ਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਸਨਲ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇ ਸ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਖਜਾਨਾ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਲੁਟਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਡੀ.ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ੳਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਡੀ.ਏ, ਏਰੀਅਰ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਆਦਿ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਕੇ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਰਸਨਲ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਥੁਨ ਚਾਵਲਾ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ, ਪਿਯੁਸ਼, ਮਨਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜਿਰ ਰਹੇ।
