ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਭੱਜੀ

10 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਲਾਲਾਬਾਦ ) ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਲਾਕ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਡਾਟਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਸਕੀਮ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ ਨਿਰੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਨਰੇਗਾ ਲੇਖੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ| ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੈਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਸਮੇ ਏ.ਪੀ.ਉ ਕਰਨ ਕਟਾਰੀਆ,ਮਨੲਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੂਹ ਜੇ.ਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ,ਸੰਦੀਪ,ਵਿਕਰਮ, ਸਮੂਹ ਸੀ.ਏ ਅਤੇ ਜੀ.ਆਰ.ਐੱਸ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸੀ.ਏ ਰਾਜ ਰਾਣੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 2, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਕੰਬੋਜ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ,ਦੀਪ,ਪੁਸ਼ਪਾ,ਜਸਵੀਰਸੰਦੀਪ, ਅਵਿਨਾਸ਼, ਜਸਵਿੰਦਰ,ਸੁਨੀਲ,ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ,ਸਾਦੂਲ,ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ|