*ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੋਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ*

*ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿਪਣੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ*

ਆਪਸ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੋ ਹੱਲ , 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਬੈਠਕ,

19 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ 

ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚ ਤਲਖ਼ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਯਤਨ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇ ਲਈ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਈਸੇਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇ ਆਈ ਜਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 6 ਸਿਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ , ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 28 .07 .2020 ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬਲਾਉਂਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਰਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ , ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਰੀਅਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋ ਕਿ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਪਹੁਚੰਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੇ ਦੋਵੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇ ਲਈ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਈਸੇਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 19 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ 
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ । ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਤੇ ਬਲਾਉਂਣ ਤਾ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ ।