ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਾਰਚ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ  ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 10 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਫ ਸੀ ਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੁੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਟਕਾਉਣਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਟਕਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟੀ ਫਸਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਰ ਲਟਕੇਗਾ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੀ ਵੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ  ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 164 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਲ ਖਰੀਦ 218 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਾਏ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਮੀ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ‘ਸੋਚ’ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਭਾਰੂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਰ ਡੀ ਐਫ ਦੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਡਾ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੁੰ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਇਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ 2021 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾ ਉਦੋਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੁੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ  ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨੋਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ, ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਦੋਗਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀਤਾ।