BIG BREAKING : ਸਿੰਚਾਈ ਘੋਟਲੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਵਲੋਂ ਕਲੀਨਚਿੱਟ , ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਖੋਲੀ ਜਾਂਚ

ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਲ ਸਰੋਤਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਲੀਨਚਿੱਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਗਈ । ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਲੀਨਚਿੱਟ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁੜ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਿੰਚਾਈ ਘੋਟਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜਦੋ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਾਇਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਭਾਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੋਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੋਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਬਾਰ ਫਿਰ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।