ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ ,ਰਮਨ ਕੋਛੜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ,ਪ੍ਰੋਮਿਲਾ ਨੂੰ ਰਮਨ ਕੋਛੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਬਿਨਾ ਬੀ ਏ ਪਾਸ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਕੋਛੜ ਦੀ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਮਿਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਕੋਛੜ ਦੀ ਜਗਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਕੋਛੜ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ] ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਮਿਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਪ੍ਰੋਮਿਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਵਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰਮਨ ਕੋਛੜ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਬਾਰ ਰਮਨ ਕੋਛੜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਸਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਵਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੋਛੜ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਮਨ ਕੋਛੜ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਮਨ ਕੋਛੜ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 50 – 50 ਹਜਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਮਿਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ।
ਬਿਨਾ ਬੀ ਏ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਕੋਛੜ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ । ਉਸ ਸਮੇ ਪ੍ਰੋਮਿਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਛੜ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੇਰਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਇਸ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਮਿਲਾ ਨੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਤਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਛੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ , ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
