ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ ਟੀ ਐਫ ਮੁਖੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਜਾਂਚਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਤੇ ਬੀ ਓ ਆਈ ਦੇ ਆਈ ਜੀ ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੁੰ ਝੁਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਦਸੰਬਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ‘ਨਿੱਜੀ ਰਾਇ’ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਖਾਤਰ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸ ਟੀ ਐਫ ਮੁਖੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੁੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲਚਾਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੁਦ ਜਾਅਲੀ ਐਫ ਆਈ  ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਲਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੁੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਈ ਡੀ ਨੁੰ ਜੇਕਰ  ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਕੇਸ, ਉਹ ਜਨਵਰੀ 2019 ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭੋਲਾ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਨੁੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਨੇ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੁੰ  ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ।

ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ ਟੀ ਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਘੋਖਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਮ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੁੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਵਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਔਲਖ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਆਈ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸਨੁੰ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੁੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 10 ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਮਨਘੜਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਤੇ ਤੀਜੇ ਡੀ  ਜੀ ਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੁੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਨੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਨਿਯੁਤੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੌਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚਟੋਧਿਆਏ ਨੁੰ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਸਨੇ  ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਝੁਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੇ  ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੁੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕੇਸ ਜਿਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਧਿਰ ਬਣਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਬੀ ਓ ਆਈ) ਦੇ ਆਈਜੀ ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ ਨੁੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਐਸ ਕੇ ਅਸਥਾਨਾ ਜੋ  ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਰਕ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ। ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ ਇਕ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਕਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੁੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ  ਮਜੀਠੀਆ ਨੁੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀ ਓ ਆਈ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਖੀਆਂ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਐਸ ਕੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ  ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।