ਪੰਜਾਬ
ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਵਾਏ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਤੇ ਪੋਸਟਰ
*ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਰਡਿੰਗ ਤੇ ਪੋਸਟਰ
ਹਟਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ
ਮਾਨਸਾ, 09 ਜਨਵਰੀ :
ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਬਾ ਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਉਤਰਵਾਏ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼, ਵਾਲ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਪੋਸਟਰ, ਕਟ ਆਊਟ, ਬੈਨਰ, ਝੰਡੇ ਆਦਿ ਹਟਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਸਟੀਕਰ, ਬੈਨਰ, ਝੰਡਾ ਆਦਿ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਦਿ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬਸ ਸਟੈਂਡ, ਏਅਰਪੋਰਟ, ਰੇਲਵੇ ਪੁੱਲ, ਰੋਡਵੇਜ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼, ਵਾਲ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਪੋਸਟਰ, ਕਟ ਆਊਟ, ਬੈਨਰ, ਝੰਡੇ ਹਟਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਿਫੇਸਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼, ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰ ਤੇ ਫਲੈਕਸ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
