ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵਲੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ/ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ, 23 ਜੁਲਾਈ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੋ-ਮਹੀਨੇ/300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਰਿਆਇਤ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ/ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੈਨਿਕ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਸਰਕਾਰੀ/ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਟੈਚਡ ਹੋਸਟਲਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਪਤ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਬਿਲ ਜੀਰੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ,ਇਨਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ

ਕੋਈ ਊਰਜਾ ਚਾਰਜ, ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ, ਮੀਟਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਵੀ /ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ 600 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਸਿਕ ਖਪਤ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ , ਨਾਨ – ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ (ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਤੱਕ) ਜੋ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖਰਚਿਆਂ, ਮੀਟਰ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੇਵੀਜ/ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, 600 ਯੂਨਿਟਾਂ (2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ) /300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਵੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਮੇਤ ਊਰਜਾ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ/300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਸੁਰੂਆਤੀ ਸਲੈਬਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜਾਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਸਿਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਖਪਤ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਸਲੈਬਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲ ਆਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ 600 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ / 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ

ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ (ਉਪਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ) ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਗੂ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ, ਮੀਟਰ ਰੈਂਟਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੇਵੀਜ/ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਖਪਤ ਲਈ ਊਰਜਾ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਦਰਾਮਦ ਖਪਤ (ਮੰਥਲੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ) ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਿੱਲ ਜੀਰੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਾਸਿਕ ਦਰਾਮਦ (ਮੰਥਲੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ) ਦੀ ਖਪਤ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਸਿਕ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 8 ਜੂਨ, 2015 ਦੇ ਸੀ.ਸੀ. ਨੰਬਰ 22/2015 ਅਤੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਨੰਬਰ 36/2021 ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ, ਸਾਰੇ ਰੂਪਟਾਲ ਸੂਰਜੀ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕ 8 ਜੂਨ, 2015 ਦੇ ਸੀ.ਸੀ. ਨੰਬਰ 22/2015 ਅਤੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਦੇ ਸੀ.ਸੀ. ਨੰਬਰ 36/2021 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਬਿਜਲੀ ਰਿਆਇਤ ਲਈ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਖਪਤ/300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਪਤ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਪਤ 600 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ/ਮਾਸਿਕ ਖਪਤ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ , ਨਾਨ – ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ (ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਤੱਕ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਮਿਤੀ 7 ਜਨਵਰੀ, 2011 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 19/2011 ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ (ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਵੀ ਸਮੇਤ) 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ (ਸਰਕਾਰੀ ਲੇਵੀ ਸਮੇਤ) ਸਬਸਿਡੀ 23 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 41/2021 ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਆਇਤ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (www.pspcl.in) ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ