*ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ*

ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੋਹਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ

ਪੰਜਾਬ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ.ਪੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਪੀਐਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼, 2005 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2004 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1-1-2004 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੀਪੀਐਫ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਦੋਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਖਰੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਓਪੀਐਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰ ਲਿਮਟਿਡ (NSDL) ਟਰੱਸਟੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ। ਐਨਐਸਡੀਐਲ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਧਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 791 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ 1102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ NSDL ਟਰੱਸਟੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ 152 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ NSDL ਕੋਲ 2000 ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਐਨਐਸਡੀਐਲ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ NSDL ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ NSDL ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਤਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ NSDL ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ IAS, IPS ਅਤੇ IFS ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
 ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਈਐਫਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।