**ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ*

*ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ*

*ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ*

ਮਿਤੀ 03(ਜਲਾਲਾਬਾਦ)  ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਆਰਜੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਬਲਾਕ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਲਾਕ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੱਚੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੰਟਨਜੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 70% ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅੱਜ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਅੱਜ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਚਾਉਣ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 8736 ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਲਾਕ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸਮੁੱਚੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏ.ਪੀ.ਉ ਸੰਪੀਦ, ਏ.ਪੀ.ਉ ਕਰਨ ਕਟਾਰੀਆ,ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਟੀ.ਏ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ,ਵਿਕਰਮ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਗਤ ਸਿੰਘ,ਸ਼ੀਤਲ ਕੰਬੋਜ,ਰਿੰਪੀ ਕੁਮਾਰੀ,ਅਬੀਨਾਸ,ਪੁਸ਼ਪਾ ਰਾਣੀ,ਟੀ.ਏ ਕਿਰਨ,ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।