*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਮੁਕਤ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਚਲਾਈ ਕੈਂਚੀ*

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਮੁਕਤ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਚਲਾਈ ਕੈਂਚੀ,
ਹੁਣ 2001 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਏ,2001 ਦੀਆਂ  ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ  ਮੁੜ ਲਾਗੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਨਵੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਮੁਕਤ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ  ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ 2020 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਮੁਕਤ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 20 ਦਸੰਬਰ 2001 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।   ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  2020 ਵਿੱਚ ਵਿਮੁਕਤ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
2001 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜੋ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ  ਵਿਮੁਕਤ ਅਤੇ ਬਾਜੀਗਰ  ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 2001 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ   ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕਿ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ  ਵਿਮੁਕਤ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।