*ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸਨ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ  ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਭਰਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (     ) 21 ਨਵੰਬਰ 2022- ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ  ਅੱਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 18.11.2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਗੱਲੋਂ  ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਅਸਵਾਸ਼ਨ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੁਆਂਇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਉਪਰੰਤ ਵਿਸਥਾਰ-ਪੂਰਵਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਤਰੱਕੀਯਾਬਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧਾ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ  ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਬਹਾਲੀ, 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਤਰੱਕੀਯਾਬਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧਾ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ 15.1.15 ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਏ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀਆਂ ਦਰਸਾਊਂਦੇ ਹੋਏ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, 200 ਰੁ. ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭੱਤੇ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭੱਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਜਰਾਤ  ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੌਣਾ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਗਲਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਚੌਣਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਉੁਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਊਟ-ਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ/ਗੁਲਾਮ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੇਵਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2.59 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 113 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਥਾ ਤੇ ਬਣਦਾ 119 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ  ਅਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਮਿਥੁਨ ਚਾਵਲਾ, ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ, ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਅਲਕਾ ਚੌਪੜਾ, ਨੀਲਮ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।