*ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਣ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ*

ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫਸੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਜਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਸ਼ ਕੁਝ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।

ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਐਸਆਈਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਲਈ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਮਿਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸਪੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।