ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ – ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ
ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਉਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਘਰ ਸੀਬੀਆਈ-ਈਡੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ - ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ
ਕਿਹਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ
ਯੂਪੀਏ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 112 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 0.05% – ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ ਸੀਬੀਆਈ-ਈਡੀ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 9 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਛਾਪੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ-ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.-ਈ.ਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 95% ਕੇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਹਨ। ਯੂਪੀਏ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 112 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ (ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ) ਸਿਰਫ 0.05% ਹੈ। ਭਾਵ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬੁਰਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
