ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ
*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ*
*ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਓ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ, ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ’*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਓ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁਹਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਕੰਮਕਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ, ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ’। ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ 26000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ, ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿਛੜਿਆ ਖੇਤਰ ਹੈ।
———
