ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਸੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ , ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ
ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੜੇ ਹੋਏ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗਲਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਯਮਿਕ ਅਯੋਗ ਦੀ 2020 -21 ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਟਰ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ / ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਸੜੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੜੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਗਲਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਥੋਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਕੋਈ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੰਪਾਊਡਿੰਗ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਰਕਮ ਦਾ 50% ਜਮਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਬੰਧਤ ਜੇ ਈ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦਤ ਰਕਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਕ ਵਾਰੀ ਬਿਲ ਵਿਚ ਰਕਮ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ,ਖਪਤਕਾਰ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਬਚਦਾ ਹੈ
ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤਕ ਵਿਅਸਜ / ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਕਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਿਲ ਵਿਚ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਖਪਤਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ digital ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
