ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ: ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ

SYL ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ: ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 – ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।

ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। “ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।” -ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ‘ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ’ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ।

“ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ‘ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ 70% ਪਾਣੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਗਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। “ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਹਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1978 ‘ਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਸੈਕਸ਼ਨ 9.3 ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 9.1 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 9.2 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਸ਼ਨ 9.3 ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੈਕਸ਼ਨ 9.3 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2004 ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। “ਅਧਿਐਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਓ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

“ਹੁਣ ਦੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਢਾਲੋ, ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ।” –