ਪੰਜਾਬ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅਸਾਸੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਪੇਡਾ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਓਪਨ-ਹਾਊਸ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ
• ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 100 ਕਿੱਲੋ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ: ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ
•
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਦਸੰਬਰ:
ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅਸਾਸੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖਰੜਾ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਓਪਨ-ਹਾਊਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 100 ਕਿੱਲੋ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ/ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਗੈਸੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ, ਸਟੀਮ ਮੀਥੇਨ ਰਿਫਾਰਮਿੰਗ, ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਫਿਊਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਆਦਿ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਇਓਮਾਸ ਤੋਂ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਖੋਜਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਤੋਂ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ-ਕਾਰਬਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੇਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਐਚ.ਐਸ. ਹੰਸਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਚੇ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਸਟੇਨਬਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਪੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਈਂਧਨ/ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।
ਇੰਟਰਡਿਸਿਪਲਨਰੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ, ਆਈ.ਆਈ.ਐਸ.ਸੀ., ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਐਸ. ਦਸੱਪਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਬਾਇਓ-ਐਨਰਜੀ, ਐਮ.ਐਨ.ਆਰ.ਈ., ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਡਾ. ਜੀ. ਸ੍ਰੀਧਰ ਨੇ ਗਰੀਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਡਾ. ਐਸ. ਦਸੱਪਾ ਨੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਤੋਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੇਡਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਐਲ.ਟੀ., ਐਚ.ਐਮ.ਈ.ਐਲ., ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਗੇਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਐਨ.ਐਫ.ਐਲ., ਵਰਧਮਾਨ, ਸਪੋਰਟਕਿੰਗ, ਐਚ.ਐਮ.ਈ.ਐਲ., ਨਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਐਨਰਜੀ ਆਡੀਟਰਾਂ/ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
