ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ :ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤ ਟਿਪਣੀ, ਕਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਕਿ  ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ਼ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾਇਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕੇ ਹਨ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ , ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ , ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਾਜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜਾਕ ਹੈ । ਊਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾਇਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਜਾਇਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਹੁਣ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਾਇਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾਇਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਪੇਨ ਨਾਲ ਗੜਬੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾਇਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜਰ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਭੜਕ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾਇਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜਰ ਹੈ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।