ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
* ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
* ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
* ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਾਰਚ
ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਖੁਲਾਸਾ ਯੋਜਨਾ (ਵੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 4750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 450 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 225 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੇਟ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਦੇ ਰੇਟ 750 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ 100 ਕੇ.ਵੀ.ਏ. ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 1750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 875 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਅਨੁਸਾਰ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੀਸ 1600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 800 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 1600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ।
