ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ CAA ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

CAA  ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਕੀਤਾ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?: ਸ਼ਾਹ

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੁਸਪੈਠ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਸ਼ਾਹ

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਾਧਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ : ਸ਼ਾਹ

ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀ ਗਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ CAA ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਾਰਚ (    ): ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CAA  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਝੂਠ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੈ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਸਮਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 41 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਜੀਕਲ, ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ।ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 41 ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ CAA ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। CAA ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਜੈਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਅਸੰਗਤਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ (ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ) ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 23 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, 1951 ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ 22 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।1992 ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ 500 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਅਤੇ ਬਲੋਚਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸ਼ੀਆ, ਅਹਿਮਦੀਆ ਅਤੇ ਬਲੋਚਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। CAA ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2014 ਤੱਕ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੰਡ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸਹਾਰਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਜੋ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੰਡ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਵੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਨ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ CAA ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸ਼ੱਕ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਟ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ 2 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 6 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 6 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 11 ‘ਚ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 246/1 ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਸੂਚੀ 7 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਛੁਟੇਗਾ ਨਹੀਂ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸਦੇ ਦੋ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ CAA ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ’ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 1951 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੇ ਸੀਏਏ ਨੂੰ “ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ” ਕਹਿਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਤਰਕ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਟਾਇਲਟ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੀਏਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਏਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਫਤਵਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ? ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਏ ਗ੍ਰੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 15 ਅਗਸਤ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।