ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 44250 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 872 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਪੁਲਿਸ, ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ 443 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ
ਫਿਲੌਰ (ਜਲੰਧਰ), 6 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ਼ 872 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 44,250 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਿਰਜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 443 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 44250 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਏਜੰਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 443 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਫ਼ਸਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਚਲੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 19 ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹਰ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 410 ਹਾਈ-ਟੈਕ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓਜ਼. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (ਐਸ.ਐਸ.ਐਫ.) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 144 ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਰ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਪਗ 3000 ਏ.ਆਈ. ਸਮਰੱਥ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 10,000 ਨਵੇਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨਫ਼ਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 1800 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ 300 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 2100 ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 2.50 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
