ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋ NOC ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਪੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿਲ 2024 ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 500 ਵਰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਚ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਚ ਬੇਰੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਣਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿਲ 2024 ਰਾਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨਧਕਾਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹੈਲੋ ਮਾਈਨਾ ਸੋਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
