हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बरवाला, कैथल और कालांवाली में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 4549.19 लाख रुपये की दी मंजूरी

चंडीगढ़, 6 दिसंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बरवाला, कैथल और कालांवाली कस्बों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं पर 4549.19 लाख रुपये खर्च होंगे। यह राशि सीवरेज प्रणाली को बढ़ाने, सड़कों को दुरुस्त करने और आवश्यक शहरी सुविधाओं पर खर्च की जाएगी। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इन परियोजनाओं का लक्ष्य शहरवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

बरवाला कस्बे में सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी  

बरवाला शहर के चिन्हित क्षेत्रों में बिना ढकी गलियों में सीवरेज लाइनें स्थापित करने के लिए परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर 470.04 लाख रुपये खर्च होंगे। वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 8, वार्ड 10 और वार्ड 16 सहित कई वार्डों सीवरेज का विस्तार किया जाएगा। जिससे अपशिष्ट जल प्रबंधन होगा और शहर के एक बड़े हिस्से को लाभ होगा।

बरवाला कस्बे में सीवर लाइन की होगी सफाई  

बरवाला शहर में वर्तमान सीवरेज बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा। शहर में सीवर लाइनों को साफ करने के लिए उन्नत सुपर सेक्शन डी-सिल्टिंग मशीनों का उपयोग किया जाएगा। यह आधुनिक सफाई पद्धति सीवर प्रणाली की दक्षता में सुधार करेगी, रुकावटों को रोकेगी और समग्र स्वच्छता को बढ़ाएगी। इस सफाई परियोजना के लिए 412.02 लाख रुपये की स्वीकृति की गई है।

कैथल शहर में सड़कों की होगी मरम्मत  

कैथल शहर में सीवर सिस्टम की स्थापना से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत की जाएगी। यह परियोजना सुरक्षित और सुचारू परिवहन सुनिश्चित करने, सीवरेज कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के हिस्सों की मरम्मत पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य सड़क की स्थिति के संबंध में जनता की शिकायतों का समाधान करना है। सड़कों के जीर्णोद्धार कार्य के लिए 773.34 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं।

कालांवाली कस्बे में पाइप लाइन परियोजना को मंजूरी  

कालांवाली टाउन में, उच्च-घनत्व पॉलीथीन (एचडीपीई) पाइप का उपयोग करके राइजिंग मेन की स्थापना के लिए एक प्रमुख परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह पाइपलाइन मौजूदा 9.50 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) को गांव फग्गू के पास रूरी घग्गर ड्रेन से जोड़ेगी। इस परियोजना से पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों का पालन करते हुए अपशिष्ट जल प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है। 2893.93 लाख रुपये की लागत वाली यह परियोजना स्वीकृत की गई है।

क्रमांक-2024

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक

हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी 650 नई बसें

पीएमश्री और समग्र शिक्षा योजनाओं के तहत में 801 सरकारी स्कूलों में स्थापित होगी आईसीटी लैब्स

बैठक में 1329 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट और वस्तुओं की खरीद को दी गई मंजूरी

विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद 38 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई

चंडीगढ़, 6 दिसंबर – हरियाणा में सार्वजनिक परिवहन सेवा को और सुदृढ़ करते हुए हरियाणा रोडवेज के बेड़े में जल्द ही 650 नई बसें शामिल की जाएंगी। इनमें 150 ऐसी तथा 450 नॉन ऐसी बसें शामिल हैं। इन बसों की खरीद पर लगभग 300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी) में इस संबंध में मंजूरी प्रदान की गई है।

उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी), विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (डीएचपीपीसी) तथा हाई पॉवर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक में कुल मिलाकर 1329 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद दरें तय करके 38 करोड़ रुपये से अधिक की बचत की गई है।

बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री अनिल विज, श्री महीपाल ढांडा, श्री विपुल गोयल, श्री श्याम सिंह राणा, श्री रणबीर गंगवा और श्रीमती श्रुति चौधरी उपस्थित रहे।

पीएमश्री और समग्र शिक्षा योजनाओं के तहत 801 सरकारी स्कूलों में स्थापित होगी आईसीटी लैब्स

बैठक में पीएमश्री योजना और समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत 801 सरकारी स्कूलों में 4 प्रकार की आईसीटी लैब्स की स्थापना करने को भी मंजूरी प्रदान की गई। इन पर लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके अलावा, 33 करोड़ रुपये की लागत से राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में निपुण कार्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण अधिगम उपकरण संग्रह की खरीद के लिए भी मंजूरी प्रदान की गई।

जलापूर्ति परियोजनाओं को मिली मंजूरी

बैठक में 15.80 करोड़ रुपये की लागत से महेंद्रगढ़ शहर में वाटर वर्क्स और बूस्टिंग स्टेशनों पर मौजूदा संरचनाओं का विस्तार और नवीनीकरण तथा करनाल में 19.50 करोड़ रुपए रुपए की लागत से 4 गांवों बल्लाह, फफड़ाना, गोली और मनपुरा में जलापूर्ति सुविधा उपलब्ध कराने तथा गांव बल्लाह में सीवरेज सुविधा उपलब्ध कराने व सीवेज उपचार संयंत्र के निर्माण की परियोजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

इसके अलावा, 17.15 करोड़ रुपये की लागत से बावल टाउन में जलापूर्ति हेतु पाइपलाइन बिछाने, वाटर टैंक, बूस्टिंग स्टेशन बनाने सहित जलापूर्ति योजना (खेड़ा मुरार में  वाटर वर्क्स) के विस्तार तथा 93 करोड़ रुपये की लागत से जगाधरी और यमुनानगर शहर के औद्योगिक वेस्ट के लिए ट्रीटमेंट हेतु 19.50 एमएलडी क्षमता के एसटीपी के निर्माण को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, लगभग 14 करोड़ रुपये की लागत से सिरसा में आरडी 19800-आर घग्गर नदी से आरडी 0 से 26000 तक सुल्तानपुरिया खरीफ चैनल 2 के निर्माण कार्य के लिए भी मंजूरी दी गई। इससे विभिन्न गांवों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी हुए मंजूर

बैठक में ग्रेटर फरीदाबाद में सेक्टर 75 से 89 तक विभिन्न मास्टर रोड की विशेष मरम्मत के कार्य को भी मंजूरी दी गई। इस पर लगभग 29 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके अलावा, लगभग 36 करोड़ रुपये की लागत से करनाल के सेक्टर-37 में एचएसआईआईडीसी में बुनियादी सुविधाओं तथा आईएमटी रोहतक के सेक्टर-33-बी, फेज-II में नवनिर्मित क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास कार्यों को भी स्वीकृति दी गई। इस पर लगभग 16 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

बैठक में लगभग 3.92 करोड़ रुपये की लागत से पुलिस विभाग के लिए एफएसएल मधुबन, करनाल और गुरुग्राम के लिए 2 जेनेटिक एनालाइजर/ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर सहित अन्य उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, 14 सीसीटीएनएस प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं के लिए 430 कंप्यूटर सिस्टम की खरीद को भी स्वीकृति दी गई।

बैठक में हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के आपातकालीन बहाली प्रणाली (ईआरएस) के 2 सेटों की खरीद, 400 केवी वोल्टेज तक ईएचवी ट्रांसमिशन लाइनों और सब स्टेशनों की लाइव लाइन रखरखाव और संबंधित हॉटलाइन उपकरणों के 4 सेटों की खरीद तथा विभिन्न ट्रांसफार्मरों की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरूण कुमार गुप्ता सहित संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव उपस्थित थे।