ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ “ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਲਈ 4800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ
4800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਤੋਂ 2025-26 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ- “ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” (ਵੀਵੀਪੀ) ਨੂੰ 2025-26 ਲਈ 4800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 46 ਸਰਹੱਦੀ ਬਲਾਕਾਂ, 4 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 1 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 663 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕੁਦਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਹੁਨਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ “ਹੱਬ ਅਤੇ ਸਪੋਕ ਮਾਡਲ” ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ, ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ “ਇੱਕ ਪਿੰਡ-ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ” ਦੇ ਸੰਕਲਪ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਈਕੋ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮੁਦਾਏ ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ 100% ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ, ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਸੜਕਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, 24×7 ਬਿਜਲੀ – ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਲਾਨੀ ਕੇਂਦਰ, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਓਵਰਲੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 4800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।
