36000 ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਪੱਕੇ 3 ਹਜਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 36000 ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਨਵੰਬਰ, 2021
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਮਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਵੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੇਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੇਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਇੰਮਪਲਾਈਜ਼ ਬਿੱਲ 2021 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਸ਼ੁ ਗਰਗ, ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਮੁਲਾਜਮ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਿਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਬਲੱਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਓ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਹ ਮੁਲਾਜਮ ਪਿੱਛਲੇ ਲਗਭਗ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਗੂਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੇਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ 36000 ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 3 ਹਜਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਵੀ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮਿਤੀ 12 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜਮ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰੇਗੂਲਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 15 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਓ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੇਂਦਰਾਂ (ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ) ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਸੈਂਟਰ, ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਏ.ਆਰ.ਟੀ. ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।