*ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਕਸ Work ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਪੇਸ਼ਾ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ*

*ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼*

*ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਕਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। *ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਨੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।” ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। *ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।*ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰੇ, ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਸ਼ਵਾ ਚਲਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। *ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੇਸਵਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਾ ਵੇਸ਼ਵਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।