ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ `ਚ 7 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 192 ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੱਹਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀ-ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼; ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 7  ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 192 ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਾ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਨਾ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ) ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਰਦ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਈ-ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ 192 ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ, ਵਰਕਫਲੋਜ਼ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ, ਮੁੜ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ) ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਆਮਦਨ, ਖੇਤਰ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਆਉਟਪੁੱਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਮਾਨਕੀਕਰਨ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਗੇੜੇ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹਨ।
ਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਆਈ.ਟੀ. ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਮਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਡਲਿਵਰੀ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਗਵਰਨੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੀ-ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਨੇਸ਼ ਗੌਤਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।