ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਗਰਜੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੁਲਾਜਮ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ 4-4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪਰਸਨਲ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਪ੍ਰਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਤਪੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਬਹੁਤ ਖਫਾ ਹਨ।

 ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ 34% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ 46% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਏਰੀਅਰ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।

 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨੀਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜਮ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਸ਼ਾਂਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਓਹ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਨਾਊਸਮੈਂਟ ਜਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਗਰਜੇ। ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਖਹਿਰਾ, ਮਨਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਪਰਮਦੀਪ ਭਬਾਤ, ਮਲਕੀਤ ਔਜਲਾ, ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਸ਼ੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਝੱਜ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਅਲਕਾ ਚੋਪੜਾ, ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਮਿਥੁਨ ਚਾਵਲਾ ਇੰਦਰਪਾਲ ਭੰਗੂ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।