*ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ*
*ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ*
*ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬੋਰਡਾਂ ਉਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ*
*ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮੀਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਦਸੰਬਰ
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲਜ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੈਸਟੀ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 21 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਉਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਸ਼ਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਵਾਰਿਸ਼ ਸ਼ਾਹ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ, ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸੁਖਜੀਤ ਨੂੰ ‘ਮੈਂ ਅਯਨਘੋਸ਼ ਨਹੀਂ’ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਵਿਤਾ ਪੁਸਤਕ ‘ਨਗਾਰੇ ਵਾਂਗ ਵਜਦੇ ਸ਼ਬਦ’ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਈ-ਕੰਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਵਾਸਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ 5.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ 11.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਮ ਰਹੇ।
——-
