ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਰਸਾਈ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ

ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆ, ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ
‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਦਸੰਬਰ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਬਗੈਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਜੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ।”
ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਤੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਜੇ ਉਹ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ”ਜੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਥਾਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੌਣ ਗਾਰੰਟੀ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਠੰਢ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਯੂ.ਈ.ਏ. ਨਾਲ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੰਡਾਰਨ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ, ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤ ਤੋਂ ਪਲੇਟ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਵਰਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਹੁਣ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਖੂਹ-ਖਾਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਸਾਲ, ਸੋਕੇ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਨਜ਼ਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੱਚਾ-ਪੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।