ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਵੇਗੀ ਚਣੋਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ
ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰੇ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 100 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਨ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ , ਬੋਰਡ , ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਸ ਐਲ ਪੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ

ਜਾਵੇ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਸ.ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਕਸ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌੜਨਾ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।