ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਿਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 35303 ਅਰਜੀਆਂ ਚੋਂ 24787 ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮੌਕੇ ਵਿਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਇੰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਥੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 35303 ਅਰਜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24787 ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਰਜੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
