ਪੰਜਾਬ
*ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ 5% ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਉਠਾਏਗਾ ਆਵਾਜ਼*
* ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏਗੀ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਈਕਲ, ਇਸਦੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰ ਚੋਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਈ-ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਪੈਡਲ ਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ 5% ਜੀਐਸਟੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਡਲ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਈ-ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 2500 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ‘ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ’ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ‘ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ, ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਆਦਿਤਿਆ ਮੁੰਜਾਲ, ਏਵਨ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਪਾਹਵਾ ਅਤੇ ਟੀਆਈ ਸਾਈਕਲਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੋਰਸਿੰਗ ਗਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
