ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ

*ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਿਆ*

*ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਕਤੂਬਰ*

ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੇ ਗਏ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਰਵਾ ਸੌਂਪਿਆ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27016 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 10208 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਨਸਪ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ, ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ 798 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਰ.ਡੀ.ਆਫ. ਲਈ 845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੋੜਨ ਲਈ 2556 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (2017-2022), ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ (ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ) ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ 1008 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਅਣ-ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ 1750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 48530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ 16.6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ 37 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ, 2023 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 47,107.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਗੋਂ ਨਾਬਾਰਡ, ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪੂੰਜੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ 27016 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਅਸਾਸੇ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਨੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ 2988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 36000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੋਹਲਤ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ।

—-